नईदिल्ली(ए)। सरकार भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते पर उद्योग और राज्यों को संवेदनशील बनाने की तैयारी कर रही है। अगले 20 दिनों में देशभर में हितधारक बैठकों, कार्यशालाओं और जागरूकता अभियान सहित 1,000 से अधिक कार्यक्रम आयोजित होगा। इसका उद्देश्य 24 जुलाई को हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (सीईटीए) का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना तथा इससे अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। सूत्रों के मुताबिक, क्षेत्रवार कार्यक्रम आयोजित होंगे। टीमें विभिन्न राज्यों का दौरा करके उन्हें इस व्यापार समझौते के लाभों से अवगत कराएंगी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सोमवार को चमड़ा और वस्त्र क्षेत्र के साथ बैठक करेंगे। इस समझौते के लागू होने पर 99 प्रतिशत भारतीय निर्यात ब्रिटेन में शुल्क मुक्त हो जाएगा। इससे कार, सौंदर्य प्रसाधन और व्हिस्की जैसे ब्रिटिश उत्पादों पर शुल्क भी कम हो जाएगा। इस समझौते का लक्ष्य 2030 तक विश्व की पांचवीं और छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच 56 अरब डॉलर के व्यापार को दोगुना करना है। भारत ने चॉकलेट, बिस्कुट और सौंदर्य प्रसाधनों सहित विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के लिए अपना बाजार खोल दिया है