‘समाज सुधार के नाम पर धार्मिक स्वतंत्रता का हनन नहीं हो सकता’, सबरीमाला केस में सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी

पीठ में न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, एमएम सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अरविंद कुमार, आगस्टीन जार्ज मसीह, प्रसन्ना बी वराले, आर महादेवन और जोयमाल्या बागची भी शामिल हैं।

सुनवाई के दौरान केरल सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने कहा कि सामाजिक सुधार के नाम पर धर्म के मूल तत्वों को समाप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण पहलू पूजा का अधिकार है और यह पवित्र स्थलों पर संपन्न होता है। यदि इसे बाधित किया जाता है तो श्रद्धालुओं के अधिकारों का उल्लंघन होगा।

इस पर न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने कहा, “सामाजिक सुधार के नाम पर अनुच्छेद 25(1) के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता।”

वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसरिया ने दलील दी कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक का आधार उनकी मासिक धर्म आयु है और मासिक धर्म को अब भी वर्जना के रूप में देखा जाता है। इस पर न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि यह नजरिये का सवाल है और महत्वपूर्ण यह है कि श्रद्धालु इसे किस रूप में देखते हैं।