Home देश-दुनिया UCC पर अमित शाह का बड़ा ऐलान, 2029 तक NDA वाले 21 राज्यों में हो जाएगा लागू

UCC पर अमित शाह का बड़ा ऐलान, 2029 तक NDA वाले 21 राज्यों में हो जाएगा लागू

by admin

नईदिल्ली(ए)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 2029 से पहले भाजपा और NDA के शासन वाले सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। शाह ने यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलने वाले 30 दिवसीय ‘सेवा संकल्प अभियान’ के ऐलान के दौरान की।

मुंबई में अभियान को लेकर मीडिया से बातचीत में अमित शाह ने कहा कि कई राज्यों में UCC पहले ही लागू किया जा चुका है। उन्होंने भरोसा जताया कि 2029 से पहले भाजपा शासित सभी 21 राज्यों में इसे लागू करने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा।

दुनिया में बढ़ा भारत का कद: शाह

अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों में वैश्विक स्तर पर भारत का प्रभाव काफी बढ़ा है। उनके मुताबिक, आज दुनिया के किसी भी बड़े मुद्दे पर भारत और उसके प्रधानमंत्री की राय को गंभीरता से लिया जाता है।

शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय पासपोर्ट की प्रतिष्ठा बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने दावा किया कि मोदी को दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता माना गया है और उन्हें सर्वे में 68 प्रतिशत अप्रूवल रेटिंग मिली है। शाह के अनुसार, 36 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित किया है।

2047 तक भारत को सबसे आगे ले जाने का लक्ष्य

गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों के भीतर यह विश्वास पैदा किया है कि 15 अगस्त 2047 तक भारत हर क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों से आगे निकल सकता है।

उन्होंने कहा कि 2014 में भारत को ‘फ्रेजाइल फाइव’ में गिना जाता था, लेकिन आज देश दुनिया की शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।

घुसपैठियों पर भी शाह का बड़ा बयान

अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर अमित शाह ने अपना रुख दोहराते हुए कहा कि सरकार देश में मौजूद हर अवैध घुसपैठिये की पहचान करेगी और उन्हें बाहर निकाला जाएगा।

वहीं, गलवान घटना के बाद भारत-चीन सीमा पर स्थिति और वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) को लेकर चल रही बातचीत पर सवाल पूछे जाने पर शाह ने कहा कि सरकार जनता से भी संवाद करती है और लोगों को पूरा भरोसा है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि कुछ मामले इतने संवेदनशील हैं कि उनकी जानकारी सार्वजनिक करना न तो राष्ट्रहित में है और न ही सेना के हित में।

Share with your Friends

Related Posts