जनजातीय समाज भारत की आत्मा है : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आजादी की लड़ाई 1857 से लगभग 100 वर्ष पूर्व ही जनजातीय वीरों ने प्रारम्भ कर दी थी। देश के प्रमुख जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करते हुए श्री साय ने कहा कि सन् 1784 में तिलका मांझी और 1855 में सिद्धो-कान्हू, चाँद-भैरव तथा फूलो-झानो, छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह, झारखण्ड में तेलंगा खड़िया व बुधु भगत, निमाड़-मालवा में टंट्या भील, गोंडवाना में रानी दुर्गावती, रम्पा में अल्लूरी सीताराम राजू, तेलंगाना में कोमराम भीम और पूर्वोत्तर में रानी गाइदिन्ल्यू जनजातीय समाज के महानायक हैं। श्री साय ने कहा कि 1913 में मानगढ़ धाम पर गोविंद गुरु के सैकड़ों भील अनुयायियों का बलिदान जलियाँवाला बाग से भी पहले का है, जिसे 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ जाकर नमन किया। श्री साय ने कहा कि दशकों तक इतिहास को चुनिंदा नामों तक सीमित रखा गया और इन हजारों सेनानियों को पाठ्यपुस्तकों से भी गायब रखा गया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने 2021 से शुरू हुई ‘जनजातीय गौरव दिवस’ की यात्रा का ब्यौरा देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 15 नवम्बर को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ घोषित किया। भोपाल में पहला आयोजन हुआ, राँची में बिरसा मुण्डा स्मृति उद्यान एवं संग्रहालय का लोकार्पण हुआ और भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति के नाम पर रखा गया। सन् 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खूंटी पहुँचीं। 2023 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उलिहातू जाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बने और वहीं से ऐतिहासिक ‘पीएम जनमन’ अभियान का शुभारंभ किया। 2024 में जमुई (बिहार) में राष्ट्रीय कार्यक्रम हुआ और 150वीं जयंती को पूरे वर्ष ‘जनजातीय गौरव वर्ष’ के रूप में मनाया गया। 2025 में गुजरात के डेडियापाड़ा में 9,700 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएँ समर्पित की गईं। वर्तमान में देश के कई राज्यों में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय बन रहे हैं और संसद भवन में प्रतिवर्ष राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व लोकसभा अध्यक्ष भगवान बिरसा मुण्डा को श्रद्धांजलि देते हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 10.4 करोड़ से अधिक (कुल आबादी का 8.6 प्रतिशत) जनजातीय नागरिक हैं। देश में 720 अनुसूचित जनजातियाँ हैं, जिनमें 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) शामिल हैं, और 239 जिलों में जनजातीय आबादी 10प्रतिशत से अधिक है। मुख्यमंत्री श्री साय ने भाजपा की प्रतिबद्धता गिनाते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री ‘भारत रत्न’अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1999 में पहली बार अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय बनाया, 2000 में छत्तीसगढ़ व झारखण्ड का गठन किया और 2003 में संथाली व बोडो भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया। मोदी सरकार में 2022 में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति बनीं। आज छत्तीसगढ़ (विष्णुदेव साय), ओड़िशा (मोहन चरण माँझी) और अरुणाचल प्रदेश (श्री पेमा खाण्डू) में भाजपा के जनजातीय मुख्यमंत्री हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में पहली बार 9 विधानसभा सीटें ST के लिए आरक्षित हुईं। राजनीतिक विश्वास का प्रमाण देते हुए श्री साय ने बताया कि लोकसभा की 47 अजजा सीटों में से 26 पर तथा विधानसभाओं की 568 अजजा सीटों में से 209 पर भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भी सभी 16 आरक्षित सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट 2014-15 के 4,497.96 करोड़ रुपये से 231 प्रतिशत बढ़कर 2025-26 में 14,926 करोड़ रुपये हो गया है। इसके अतिरिक्त 40 से अधिक मंत्रालय डीएपीएसटी के तहत अपना बजट अंश जनजातीय क्षेत्रों पर खर्च कर रहे हैं। इसके तहत संचालित प्रमुख योजनाओं पीएम जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आजीविका आदि का ब्यौरा देते हुए श्री साय ने कहा कि वन अधिकार पट्टे तेजी से वितरित हुए हैं और भाजपा सरकारों ने पेसा नियम बनाकर ग्राम सभाओं को अधिकार दिए हैं। 1.54 लाख ‘आदि कर्मयोगी’ स्वयंसेवक 76,963 गाँवों में योजनाएँ पहुँचा रहे हैं। ‘आदि वाणी’ एआई मंच, शोध संस्थान, ‘मन की बात’ और पद्म सम्मानों ने जनजातीय संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दी है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने विपक्ष पर दशकों तक जनजातीय समाज को केवल वोट बैंक समझने का आरोप लगाते हुए 12 बिंदुओं पर सच्चाई सामने रखी और कहा कि 55 वर्ष शासन करके भी कांग्रेस ने न गौरव दिवस घोषित किया और न अलग मंत्रालय बनाया। बिरसा मुण्डा, तिलका माँझी, सिद्धो-कान्हू और गोविंद गुरु जैसे नायकों को इतिहास में हाशिये पर रखा। 2022 में पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति के विरुद्ध प्रत्याशी उतारा और उनके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। मंत्रालय का बजट मात्र 4,498 करोड़ रुपये के आसपास सीमित रखा, जिसे मोदी सरकार ने तीन गुना से अधिक किया। 2024 में ‘संविधान बदलेंगे और आरक्षण खत्म होगा’ का झूठ फैलाया, जबकि आरक्षण पूरी तरह सुरक्षित है और जम्मू-कश्मीर में पहली बार लागू हुआ। समान नागरिक संहिता से परम्पराएँ खत्म होने का डर फैलाया, जबकि उत्तराखण्ड सहित कई राज्यों की अनुसूचित जनजातियों को इससे बाहर रखा गया है। श्री साय ने कहा कि संथाल परगना सहित कई क्षेत्रों में घुसपैठ से जनजातीय जमीन और जनसंख्या संतुलन खतरे में है, पर विपक्ष वोट बैंक के कारण चुप है। प्रलोभन और भ्रम से जनजातीय आस्था व पहचान तोड़ने के प्रयासों पर विपक्ष ने आँखें मूँदे रखीं। विपक्ष के शासन में नक्सलवाद पनपा जिससे स्कूल, सड़क व अस्पताल नहीं बन सके; जबकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 31 मार्च 2026 को जनजातीय जिलों को पूर्ण रूप से नक्सल मुक्त बनाया गया है। 1996 का पेसा कानून वर्षों तक बिना नियमों के ठण्डे बस्ते में पड़ा रहा। विपक्ष शासित राज्यों में जनजातीय जमीन, खनिज और योजनाओं में बड़े घोटालों के आरोप लगे। विपक्षी सरकारों ने आवास और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं में जानबूझकर देरी कर जनजातीय परिवारों का नुकसान किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर देश के 239 जनजातीय जिलों और 568 अजजा विधानसभा क्षेत्रों (कुल 807 स्थानों) तक कार्यक्रम पहुँचाने का लक्ष्य है, जिसके लिए केन्द्रीय, प्रदेश (1+4) और जिला (1+3) टोलियाँ गठित की गई हैं। पार्टी के कार्यक्रमों की चर्चा करते हुए श्री साय ने कहा कि 14 नवम्बर को स्मारकों व मूर्तियों की सफाई एवं दीपोत्सव तथा 15 नवम्बर को जिला स्तर पर प्रतिमा व हर मण्डल में चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। 16, 17 और 18 नवम्बर को विधानसभा क्षेत्रों में ‘युवा संवाद’ और ‘जनजातीय छात्रावास संपर्क अभियान’ चलेगा, जिसमें कार्यकर्ता छात्रावासों में जाकर विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। पूरे सप्ताह स्वाभिमान सम्मेलन, शोभायात्रा, प्रदर्शनी, खेलकूद, मेले तथा पद्म सम्मानितों, ‘मन की बात’ के नायकों, संतों व शहीदों के परिजनों का अभिनंदन होगा। सरकार के कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए श्री साय ने कहा कि भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय 1 से 15 नवम्बर तक ‘जनजातीय गौरव पखवाड़ा’ मना रहा है। 12 नवम्बर को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति एकलव्य विद्यालयों के 200 विद्यार्थियों व पीवीटीजी के 200 प्रतिनिधियों से संवाद करेंगी। 12-13 नवम्बर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य उत्सव और 15 नवम्बर को संसद भवन तथा उलिहातू में पुष्पांजलि होगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर 2047 तक ‘विकसित भारत’ के निर्माण में जनजातीय समाज को बराबर का भागीदार बनाने के आठ मुख्य स्तंभ साझा करते हुए बताया कि धरती आबा अभियान से 63हजार गाँवों में पक्का घर, बिजली, नल से जल, सड़क, मोबाइल नेटवर्क, स्कूल व आंगनवाड़ी जैसी 25 सुविधाएँ मुहैया कराने का लक्ष्य है। 50 प्रतिशत से अधिक जनजातीय आबादी वाले ब्लॉकों में कुल 728 एकलव्य विद्यालयों की स्थापना की जानी है, ताकि युवा डॉक्टर, इंजीनियर, उद्यमी व अधिकारी बनें। 2023 से शुरू सिकल सेल मिशन के तहत 0 से 40 वर्ष तक के लोगों की जाँच व उपचार द्वारा 2047 तक देश को सिकल सेल मुक्त बनाना तथा आयुष्मान से ₹5 लाख का मुफ्त इलाज कराने का लक्ष्य है। ‘वोकल फॉर लोकल’ के माध्यम से वनोपज व हस्तशिल्प को वैश्विक बाजार देना, 3,958 वन धन केंद्रों व स्वयं सहायता समूहों को उद्यम बनाना और देश में 3 करोड़ ‘लखपति दीदी’ बनाने के लक्ष्य में जनजातीय बहनों की भागीदारी बढ़ाने का संकल्प है। वन अधिकार पट्टे और ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण तथा प्रकृति की रक्षा के साथ ही 31 मार्च 2026 को नक्सल मुक्त हुए जनजातीय जिलों में अब स्कूल, सड़क, अस्पताल और रोजगार का तीव्र विस्तार किया जाएगा। इसी तरह ‘आदि वाणी’ एआई मंच से संथाली, भीली, मुंडारी और गोंडी भाषाओं का संरक्षण तथा संग्रहालयों के माध्यम से गौरवशाली इतिहास का प्रसार किया जाएगा। ‘आदि कर्मयोगी’ अभियान से गाँव-गाँव में 20 लाख परिवर्तन के अगुआ तैयार करना, जो सरकार और समाज के बीच सेतु बनेंगे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी नागरिकों से 15 नवम्बर को अपने गाँव, मंडल और जिले में भगवान बिरसा मुण्डा तथा क्षेत्रीय जनजातीय नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आग्रह किया।

*किसानों की आय बढ़ाने तथा फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि और कृषि की लागत कम करने के उद्देश्य से कृषक उन्नति योजना संचालित की जा रही है – मुख्यमंत्री साय*

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने तथा फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि और कृषि की लागत कम करने के उद्देश्य से कृषक उन्नति योजना संचालित की जा रही है। किसानों को पारदर्शी डीबीटी प्रणाली के माध्यम से सीधे बैंक खाते में आदान सहायता राशि प्रदान की जा रही है। खरीफ 2023 से खरीफ 2025 तक लगभग 25 लाख 52 हजार किसानों को रू. 35,904 करोड़ 90 लाख का भुगतान किया गया है। योजना के माध्यम से फसल विविधीकरण को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि किसान वैकल्पिक लाभकारी फसलों की ओर आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि इस दिशा में योजनान्तर्गत खरीफ वर्ष 2026 में धान के स्थान पर अन्य फसल लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ रू. 11,000 से बढ़ाकर रू. 15,000 का प्रावधान किया गया है। धान के स्थान पर सब्जी एवं फलों की खेती करने वाले किसानों को एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन उपरांत डीसीएस में मान्य रकबे के आधार पर कृषक उन्नति योजना का लाभ दिया जावेगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि कृषकों को गुणवत्तायुक्त एवं शासकीय दरों पर अनुदानित उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने विभागीय उर्वरक निरीक्षकों द्वारा सतत निरीक्षण एवं निगरानी की जा रही है। विभिन्न उर्वरक विक्रेताओं द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लघंन पाये जाने पर दिनांक 01 अप्रैल से दिनांक 30.09.2026 तक 6398 निरीक्षणों में पाई गई विभिन्न अनियमितता जैसे-कालाबाजारी, जमाखोरी, अवैध परिवहन / भंडारण पाये जाने पर 18 प्रकरणों पर एफआईआर, 89 प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत, 43 प्रकरणों में लाईसेंस निरस्तीकरण, 148 प्रकरणों में उर्वरक जब्ती, 131 प्रकरणों में लायसेंस निलंबन एवं 363 विक्रय प्रतिबंध की कार्यवाही की गई है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) अंतर्गत खरीफ एवं रबी में दलहनी एवं तिलहनी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी सुनिश्चित की जा रही है। वर्ष 2025-26 में राज्य के 29 जिलों में 273 उपार्जन केन्द्र अधिसूचित किए गए थे। जिसमें अरहर, सोयाबीन, चना, मसूर एवं सरसों की कुल 3,72,039 क्वि. खरीदी कर किसानों को रू. 219.08 करोड़ का भुगतान किया गया है। इस वर्ष भी दलहन एवं तिलहन उत्पादक किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपार्जन कर आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जावेगी। मक्के और गेहूं की खरीदी के संबंध में शासन स्तर से उचित निर्णय लिया जावेगा।

इस मौके पर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री रामविचार नेताम, छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड अध्यक्ष विकास मरकाम उपस्थित रहे।