नईदिल्ली(ए)। भारतीय सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने मोबाइल नंबर्स और बिजनेस कॉल्स के लिए KYC (नो योर कस्टमर) की फ्लेक्सिबिलिटी को समाप्त करते हुए इसे अनिवार्य कर दिया है। इस नए नियम के तहत अब सभी मोबाइल यूजर्स को अपनी पहचान और पते का प्रमाण देकर KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
पहले प्रीपेड यूजर्स के लिए KYC में कुछ छूट थी, लेकिन अब सरकार ने इसे खत्म कर दिया है। नए नियमों के अनुसार, चाहे प्रीपेड कनेक्शन हो या पोस्टपेड, सभी यूजर्स को KYC करवाना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया ऑफलाइन यानी टेलीकॉम स्टोर्स पर जाकर या ऑनलाइन टेलीकॉम कंपनियों की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से पूरी की जा सकती है।
सरकार ने यह फैसला सुरक्षा कारणों और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से लिया है। KYC अनिवार्य होने से आतंकवाद के वित्तपोषण, मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी जैसी गतिविधियों को रोकने में मदद मिलेगी। साथ ही, यह भी सुनिश्चित हो सकेगा कि सभी मोबाइल नंबर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं से जुड़े हों, जिससे आपातकालीन सेवाओं और सरकारी योजनाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी।
इस नए नियम का सबसे अधिक प्रभाव प्रीपेड मोबाइल यूजर्स पर पड़ेगा, जिन्हें अब बिना KYC के नया सिम कार्ड नहीं मिलेगा। हालांकि, यह प्रक्रिया सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पोस्टपेड यूजर्स पर इसका तत्काल कोई बड़ा असर नहीं होगा, लेकिन उन्हें भी समय-समय पर अपने KYC डिटेल्स अपडेट करने पड़ सकते हैं।
KYC प्रक्रिया पूरी करने के लिए यूजर्स को पहचान प्रमाण के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या पासपोर्ट जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके अलावा, एड्रेस प्रूफ के लिए यूटिलिटी बिल, राशन कार्ड या पासपोर्ट दिया जा सकता है। साथ ही, एक पासपोर्ट साइज फोटो भी आवश्यक होगा। कुछ टेलीकॉम कंपनियां सुरक्षा बढ़ाने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी अपना सकती हैं। यूजर्स इन दस्तावेजों को टेलीकॉम स्टोर पर जमा कर सकते हैं या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं।
