समुद्र मंथन से पीएम किसान योजना तक, मोदी कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसलों को मिली हरी झंडी

नईदिल्ली(ए)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश के ऊर्जा, कृषि, खेल और तेल-गैस क्षेत्र से जुड़े कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत को गति देने के साथ-साथ किसानों, खिलाड़ियों और ऊर्जा क्षेत्र को नई मजबूती देना है।

प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को हरी झंडी

कैबिनेट ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत देशभर के जलाशयों, तालाबों और अन्य जल निकायों की सतह पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। इससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और जल संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सकेगा। सरकार का मानना है कि यह पहल भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी।

पीएम किसान योजना अगले पांच वर्षों तक जारी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने का फैसला किया है। इसके लिए 3.15 लाख करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है।

योजना के तहत पात्र किसानों को पहले की तरह हर वर्ष 6,000 रुपये की सहायता तीन समान किस्तों में सीधे बैंक खातों में मिलती रहेगी। सरकार का कहना है कि इससे किसानों को समय पर बीज, खाद और अन्य कृषि सामग्री खरीदने में मदद मिलेगी तथा महंगे कर्ज पर निर्भरता कम होगी।

खेलो इंडिया के लिए 29,000 करोड़ रुपये

देश में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने और खेल ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से खेलो इंडिया योजना के लिए अगले पांच वर्षों में 29,000 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।

सरकार का कहना है कि इस निवेश से खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अंतरराष्ट्रीय स्तर की तैयारियां उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि भारत भविष्य की वैश्विक प्रतियोगिताओं में और बेहतर प्रदर्शन कर सके।

जन्म-मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित

लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया। नए प्रावधान के अनुसार यदि किसी जन्म या मृत्यु की सूचना घटना के एक वर्ष बाद लेकिन दो वर्ष के भीतर दी जाती है, तो उसका पंजीकरण केवल जिला मजिस्ट्रेट (DM), एसडीएम या अधिकृत कार्यकारी मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकेगा।

84 हजार करोड़ रुपये का ‘समुद्र मंथन’ कार्यक्रम

कैबिनेट ने ‘समुद्र मंथन’ नामक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को भी मंजूरी दी है। लगभग 84,000 करोड़ रुपये की लागत वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zone) में तेल और प्राकृतिक गैस के नए भंडारों की खोज और उत्पादन को बढ़ावा देना है।

सरकार का मानना है कि इससे ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम होगी और घरेलू उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

सुरक्षा मामलों पर भी हुई समीक्षा

कैबिनेट बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक हुई, जिसमें पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति और भारतीय नाविकों की सुरक्षा पर चर्चा की गई। सरकार ने स्पष्ट किया कि विदेशों में कार्यरत भारतीय नागरिकों और नाविकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी अप्रिय घटना पर भारत उचित स्तर पर कड़ा कदम उठाएगा।