नईदिल्ली(ए)। लगभग 35 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67 लाख से ज़्यादा पेंशनभोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग चर्चा का विषय बन गया है। हर कोई संभावित वेतन वृद्धि और पेंशन बढ़ोतरी को लेकर उम्मीदें लगाए बैठा है। हालांकि, सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है कि 8वां वेतन आयोग कब बनेगा।
कर्मचारी यूनियनें क्यों चिंतित हैं?
कई कर्मचारी यूनियनों ने इस देरी पर चिंता जताई है। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की अनिश्चितता को कम करने के लिए इस आयोग का गठन समय पर या उससे पहले ही कर दिया जाए। याद दिला दें कि सातवां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था, लेकिन उसकी घोषणा फरवरी 2014 में ही हो गई थी, यानी लागू होने से लगभग दो साल पहले। अभी तक, 2025 के मध्य तक भी 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ है।
कब तक लागू हो सकता है?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग पर तेजी से चर्चा चल रही है, लेकिन इसके 1 जनवरी, 2026 के बाद ही लागू होने की संभावना है। इसका मतलब है कि भले ही आयोग की घोषणा इस साल के अंत तक हो जाए, इसे लागू होने में अभी और समय लगेगा।
फिटमेंट फैक्टर क्या है और यह कितना बढ़ेगा?
वेतन वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जिसका उपयोग किसी कर्मचारी के मूल वेतन को निर्धारित करने के लिए किया जाता है।
- सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था।
- मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आठवां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को 2.5 से 2.86 के बीच रखने की सिफारिश कर सकता है।
अगर 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो न्यूनतम मूल सैलरी 51,000 रुपये से ज़्यादा हो सकती है।
तुलना के लिए: छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, और न्यूनतम मूल वेतन 2,750 रुपये से बढ़कर 7,000 रुपये हो गया था।
पेंशनभोगियों को कितना लाभ मिलेगा?
8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार सिर्फ वेतन पाने वाले कर्मचारी ही नहीं, बल्कि 67 लाख सरकारी पेंशनभोगी भी कर रहे हैं। पिछले वेतन आयोगों ने पेंशन में भी बदलाव किए थे, और इस बार भी बदलाव की पूरी उम्मीद है, जिससे पेंशनभोगियों को भी फायदा मिलेगा।
