नईदिल्ली(ए)। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति बकाया का समय पर भुगतान और पेंशन भुगतान के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
बयान में मंगलवार को कहा गया, केंद्रीय सिविल सेवाओं (पेंशन) नियम, 2021 के तहत विशेष प्रविधानों के अनुसार सतर्कता मंजूरी की कमी के कारण कोई पेंशन विलंबित नहीं की जा सकती।
सतर्कता मंजूरी की कमी के कारण अब पेंशन मिलने में नहीं होगी देरी
प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के संबंध में सतर्कता मंजूरी सेवानिवृत्ति से तीन महीने पहले जारी की जाए।
- केंद्र सरकार ने जारी किए दिशा-निर्देश
प्रणालीगत सुधार के लिए प्रमुख नीतिगत उपायों में सेवा रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, भविष्य का सार्वभौमिकरण (यह प्रणाली पेंशन स्वीकृति और भुगतान प्रक्रिया की ऑनलाइन ट्रैकिंग करती है), पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) और संबंधित मंत्रालयों में अंतर-मंत्रालयी निगरानी समिति की नियुक्ति और सभी विभागों में पेंशन मित्रों/कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति के माध्यम से पेंशनभोगियों को सहायता प्रदान करना शामिल है। पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) में ई-पीपीओ को भी शामिल किया जाना चाहिए, जिससे पेंशन प्रक्रिया के क्षेत्र में डिजिटलीकरण प्रक्रिया को और बढ़ावा मिलेगा।
बैंकों के अधिकारी भी निगरानी की जिम्मेदारी निभाएंगे
प्रक्रियाओं की निगरानी के लिए मजबूत अंतर-मंत्रालयी निरीक्षण तंत्र (ओएसएम) शुरू किया जाएगा ताकि प्रत्येक हितधारक के लिए निर्धारित समय-सीमा का ईमानदारी से पालन किया जा सके।
सरकार ने उच्च स्तरीय निगरानी समिति (एचएलओसी) बनाने का निर्णय लिया है। इस समिति की अध्यक्षता पेंशन सचिव करेंगे। इसके अलावा हर मंत्रालय और विभाग में संयुक्त सचिव स्तर के नोडल अधिकारी और पेंशन वितरित करने वाले बैंकों के अधिकारी भी निगरानी की जिम्मेदारी निभाएंगे।
