नईदिल्ली(ए)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में अनियमितताओं को लेकर सख्त कार्रवाई के निर्देश के बाद केंद्र ने सात राज्यों पर 129.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें सबसे अधिक जुर्माना गुजरात पर लगाया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गुजरात से जेजेएम योजना के अमल में अनियमितता पर 120.65 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूलने की कार्यवाही शुरू की है और 6.65 करोड़ रुपये वसूल चुका है। कार्रवाई वाले सात राज्यों में गुजरात के अलावा तमिलनाडु (तीन लाख), त्रिपुरा (1.22 करोड़), असम (5.08 लाख), महाराष्ट्र (2.02 करोड़), कर्नाटक (1.01 करोड़) और राजस्थान (5.34 करोड़) शामिल हैं। केंद्र ने पांच साल की अवधि में देश के हर घर में नल का जल कनेक्शन उपलब्ध कराने की मंशा से 2019 में जल जीवन मिशन (जेजेएम) शुरू किया था। अधिकारी के मुताबिक, कुल 129.27 करोड़ रुपये के जुर्माने में से सरकार ने अब तक 12.95 करोड़ रुपये वसूल किए हैं।
प्रधानमंत्री ने योजना की सख्त निगरानी और वित्तीय, प्रक्रियात्मक और गुणवत्ता संबंधी किसी भी उल्लंघन के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं की नीति अपनाने का निर्देश दिया है। योजना का प्रारंभिक परिव्यय 3.60 लाख करोड़ रुपये था, लेकिन इस पर खर्च पहले ही 4.33 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। इस योजना के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं को लेकर देश भर से शिकायतें आ रही थीं, जिसके बाद सरकार को जमीनी स्तर पर सत्यापन कराना पड़ा।
